ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਖੀ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਫਰਵਰੀ 2025: ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ (Additional Director General of Police) ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ਸ੍ਰੀ ਜੀ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ, ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਨੇ ਅੱਜ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant maan) ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ, ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਓ ਨੇ 19 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼. ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

RAED More: New Vigilance Bureau Chief Nageshwar Rao Takes Charge – Zero Tolerance for Corruption

Scroll to Top