ਦਿੱਲੀ, 15 ਦਸੰਬਰ 2025: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ – ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) (VB-G RAM G) ਬਿੱਲ, 2025’ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047’ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੱਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ 2047 ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸ਼੍ਰੀਨੇਤ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਪੂਜਯ ਬਾਪੂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਇਸੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਸਾਬਤ ਹੋਈ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ: ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ
