ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 06 ਜਨਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬੋਰਡ (BBMB) ‘ਤੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਿੱਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਨਵੇਂ ਸੈੱਸ” ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ’ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀ ਟੈਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਤੋਂ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ ਅਖੌਤੀ ‘ਟੈਕਸ ਹਿੱਸੇ’ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੇ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸਮਰਥਨ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
