ਹਰਿਆਣਾ, 18 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਆਰਟੀਐਸ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨੂਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਰਟੀਐਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਭ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਟੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਲ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ 25 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਲਾਭ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ।
ਡੀਪੀਓ, ਨੂਹ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਡਬਲਯੂਸੀਡੀਪੀਓ, ਨੂਹ-2 ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਯੂਨੀਕ ਕੋਡ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਾਇਕ ‘ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਲ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚੋਂ 20,000 ਰੁਪਏ। 15,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡੀਪੀਓ, ਨੂਹ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਬੰਧਤ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਡਬਲਯੂਸੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਚਾਰਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਸੀ ਨੂੰ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ, 110 ਪਿੰਡ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ
