ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ 2024: ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਅਨੰਤ ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ (Agriculture sector) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਰਨ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2023-24 ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਨਾਗੇਸਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਕਰ ‘ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ (Agriculture Policy) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਲਟ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੇ । ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ‘ਚ ਗਿਰਾਵਟ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘਟਣਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ‘ਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
