ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਮਈ 2023: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ (Manipur) ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਤੇਈ ਅਤੇ ਨਾਗਾ-ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਗਈ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 60 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮਣੀਪੁਰ ਕਬਾਇਲੀ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਹਿੱਲ ਏਰੀਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਐਸਆਈਟੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੀਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨੀਪੁਰ (Manipur) ਵਿੱਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਥਿਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੰਫਾਲ ਦੇ ਥੰਗਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਰਫਿਊ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦਿਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਏਪੀਐਫ ਦੀਆਂ 35 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
