ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 04 ਜਨਵਰੀ 2023: ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NCLAT) ਨੇ ਗੂਗਲ (Google) ਨੂੰ ਸੀਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ 1,337.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਐਂਡਰਾਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ 1337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੂਗਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੂਗਲ (Google) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਸੀਐਲਏਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ 10% ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਗੂਗਲ ‘ਤੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਪੈਨਲਟੀ ਆਰਡਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਐਂਡਰੌਇਡ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰੇ।
ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (MADA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ Google Mobile Suite (GMS) ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੂਗਲ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸੂਟ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਗੂਗਲ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4(2)(d) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।” ਮੁਕਾਬਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
