ਦੇਸ਼, 01 ਜਨਵਰੀ 2026: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਗਰਵਰਨੈੱਸ ਐਕਟ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (NSB) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NST) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਡ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬਿੱਲ 1975 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ (NSB) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NST) ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਇਸਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। NSB ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਕੋਲ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ, ਖੇਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਟ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਸੁਚਾਰੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿੱਲ
ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਬੋਰਡ, ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਚੋਣ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਡ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ‘ਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Read More: Vande Bharat: ਗੁਹਾਟੀ ਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੇਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਸਲੀਪਰ ਟ੍ਰੇਨ
