ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਚੋਣਾਂ

ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼

ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਦਸੰਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਾਰਚ 2026 ‘ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ 17 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣਾਂ 18 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਿਆਰੀ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ, ਢੁਕਵੇਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵੋਟਰ ਸਹੂਲਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਕੀਲ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ।

ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗਾ।

Read More: ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ PGI ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top