ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਹਲਸਾ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ |
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲਾਂ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਗਾਈ । ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਲਸਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ, ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 572,911 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ HALSA ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ 177 ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਮੋਟਰ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ, ਸਮਝੌਤਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸੁਲਝਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜੋੜੇ ਨੇ 2013 ‘ਚ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਆਹ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਕੇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Read More: ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
