16 ਦਸੰਬਰ 2025: ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ (Sonia-Rahul Gandhi) ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਐਫਆਈਆਰ (ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਮਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸਤਗਾਸਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: National Herald Case: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
