ਦੇਸ਼, 06 ਅਗਸਤ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਲਗਭਗ 65 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਨਾਮਕ NGO ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ‘ਚ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ (SIR)’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਚ 7.24 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ 65 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਅਤੇ ਐਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸ ਵੋਟਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਹਟਾਏ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਕਿਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੌਣ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਦਾ ਨਾਮ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 9 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 12-13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ।
ਏਡੀਆਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ?
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਟਾਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਮੌਤ, ਸਥਾਈ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ?
ਇਸ ‘ਚ ਲਗਭਗ 22.34 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲਗਭਗ 36.28 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 7.01 ਲੱਖ ਹੈ।
Read More: ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ
