ਦੇਸ਼, 25 ਅਗਸਤ 2025: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਸ਼ੇਖ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਵੱਕਿਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ।
130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਮਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਹਰਾਬੁਦੀਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਮੈਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸੀ।
ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ?’
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਦਸਤਖ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਸਨ? ਇਸ ‘ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ।
ਮੈਂ ਦੋ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਆਫਤਾਬ ਆਲਮ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 11 ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 130ਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੇਸ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ।
Read More: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ‘ਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸਪਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
