ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਦਸੰਬਰ 2023: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਆਨ ਟੈਕਸ ਰੇਵੇਨਿਯੂ ਏਸਓਟੀਆਰ ਦਾ 7 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਦਾਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Manohar Lal ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦੀ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਨਿਧੀ ਦੇ ਅਭਾਵ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਇਹ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਿਧੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਰਕਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਢੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਟਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪਈ ਹੈ।
