ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ 29 ਜੁਲਾਈ 2025: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ 2015-16 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸਿੰਚਾਈ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ (PMKSY) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ’ਐਕਸੀਲਰੇਟੇਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (ਏਆਈਬੀਪੀ) ਤੇ ’ਹਰ ਖੇਤ ਕੋ ਪਾਣੀ’ (ਐਚਕੇਕੇਪੀ) ਚੱਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮਪੀ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ’ਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
99 ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 34.64 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 99 ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ (ਐਮਐਮਆਈ) ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਅਧੀਨ 5.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 11 ਨਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਣੁਕਾ, ਲਖਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਵਰਗੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 13,651.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਰਚ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5.60 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਨਵੀਆਂ ਏਆਈਬੀਪੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰੇਣੂਕਾ ਜੀ, ਲਖਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਢੀ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀ 1 ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਤੋਂ ਪੀਐਮਕੇਐਸਵਾਈ-ਏਆਈਬੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 8 ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ 83 ਸਰਫੇਸ ਮਾਈਨਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ (ਐਸਐਮਆਈ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗਤ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 ਤੱਕ 13,651.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018-19 ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ
ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਡਰਨਾਇਜੇਸ਼ਨ (ਈਆਰਐੱਮ) ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜ਼ਮੈਂਟ (ਸੀਏਡੀ ਐਂਡ ਡਬਲਯੂਐੱਮ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੇਜਰ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਕੰਡੀ ਡੈਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 37,173 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 5000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਭੂਮੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ (ਯੂਬੀਡੀਸੀ) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ 1.18 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਐਕਟੈਂਸ਼ਨ, ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈਆਰਐਮ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੀ ਰੀਲਾਈਨਿੰਗ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੀਡਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 98,739 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੇ 69,096 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਤੇ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਮੁੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 1,42,658 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭੂਸ਼ਣ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ-ਐਕਸੀਲਰੇਟੇਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੇਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੰਡੀ ਨਹਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਚਰਨ-2 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕੋਟਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਫੀਡਰ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 23,330 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅਤੇ 91,990 ਹੈਕਟੇਅਰ ਅੰਤਿਮ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-ਆਈਬੀਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਕੁੱਲ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਨਹਿਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾਈ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਲੂਥਰ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (12 ਨਹਿਰਾਂ, 213 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਦਾ ਨਵੀਨੀਂਕਰਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਲਗਭਗ 23 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਹੀਰਾ, ਕੰਗਣਵਾਲ, ਡੇਹਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-ਆਈਬੀਪੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ 122 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
