ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਅਗਸਤ 2023: ਸਾਬਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ (MP Preneet Kaur) ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤਿ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਰਵਈਏ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ (MP Preneet Kaur) ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 52 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੋ ਖੁਦ ਹੀ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।”
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਐਲਾਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਣ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸਾਨ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 6800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ”ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।”
