ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 05 ਦਸੰਬਰ 2025: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਧ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੂਲ ਵਿਚਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ‘ਚ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਕਈ ਰਾਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਡਰੇਨੇਜ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਅਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ, ਸਦਨ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Read More: ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਏਗੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ
