ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 8 ਜਨਵਰੀ 2026: ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ 519 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 2023 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤ, ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (Lal Chand Kataruchak) ਨੇ ਅੱਜ ਜੰਗਲਾਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਭਾਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ISRMS) ਆਈਡੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯਾਂਕ ਭਾਰਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਸੰਰੱਖਿਅਕ (ਜੰਗਲਾਤ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ), ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਰੱਖਿਅਕ (ਸਮਤਲ ਖੇਤਰ) ਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Read More: ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ: ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ
