25 ਜਨਵਰੀ 2025: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ (narender modi) ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
UPS ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (UPS) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 50% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (employees) ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਪੀਐਸ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਐਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ UPS ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾਂ NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, UPS ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੀਤੀਗਤ ਰਿਆਇਤ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
NPS ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 10% ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 14% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਯੂਪੀਐਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 18.5% ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖਰਚ 6250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
UPS ਦੇ ਫਾਇਦੇ:
50% ਪੈਨਸ਼ਨ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ: ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਲਾਭ: ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ 60% ਮਿਲੇਗਾ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ: 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਅਤੇ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ
ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਯੂਪੀਐਸ) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ।
Read More: ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵਾਂ ਨਾਮ