ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ (ਐਮਐਮਐਸਵਾਈ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਸਸੀ) ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਉੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਤਰਜੀਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ 100% ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ (ਸੀਐਸਸੀ) ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ‘ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ‘ਚ, ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਰਜੀਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਿੰਡ-ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗੀ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿੰਗੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਕੀਮ ਦੇ 100% ਲਾਗੂਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਨਾਮਾਂਕਣ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
Read More: ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਿਆ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
