ਮੋਹਾਲੀ, 11 ਮਾਰਚ 2023: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਅੱਜ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਸਦਨ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ| ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਲਕਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (MLA Kulwant Singh) ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EWS ਸੰਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਯਾਨੀ EWS ਲਈ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ |
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸ ਕੁਣਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ EWS ਐਕਟ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ| ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ EWS ਵਰਗ ਲਈ ਸੌਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਵੇ|
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ EWS ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੀ 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ|
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 172 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬਧੀ ਸਬੰਧਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ|
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨਡ ਅਪਰੁਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਅਨ-ਅਪਰੁਵਡ ਕਲੋਨੀਆਂ 14000 ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ| ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ| ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ|
ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ EWS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ 25000 ਤੋਂ 30000 ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 15000 ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 10000 ਤੋਂ 12000 ਮਕਾਨ EWS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ |
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ (MLA Kulwant Singh) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ | ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ EWS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਲਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਬਚੀ| ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ EWS ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ| 472 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ|
