ਰੂਪਨਗਰ, 09 ਮਾਰਚ 2023: ਹਲਕਾ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ (MLA Dinesh Chadha) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਵਾ ਸੱਤ ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ (MLA Dinesh Chadha) ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਟਰੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਆਹ, ਜਿਪਸਮ ਆਦਿ ਲੱਦਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਿੰਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿੰਕਰ ਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਆਦਿ ਲੱਦਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉੰਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ (MLA Dinesh Chadha) ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰੱਕ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਭਗ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟਰੱਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਲ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਹ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਹੱਤਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਮਨਿਸਟਰ ਕਮੇਟੀ (ਟਰੱਕ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ) ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ, ਹਾਜਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਈ.ਪੀ.ਐਫ. ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਆਦਿ ਮਸਲੇ ਵੀ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 11,134 ਡਰਾਈਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਜਦਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਲੱਖ 16 ਹਜਾਰ 254 ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜੋ ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਟਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਬੰਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਬੰਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਰਿਜਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੇਂਟ ਫੰਡ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 7 ਲੱਖ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਇਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
