ਪੰਜਾਬ, 17 ਅਕਤੂਬਰ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖਣਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ.) ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ 95 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 23 ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ 4 ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਦਸੰਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2026 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਬਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਲ.ਐਮ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 11.58 ਕਰੋੜ ਘਣ ਫੁੱਟ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਵਾਲੀਆਂ 29 ਵਪਾਰਕ ਖਣਨ ਸਾਈਟਾਂ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀਮਤ-ਆਧਾਰਤ ਬੋਲੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਰਾਇਲਟੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਲੀਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਖ਼ੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਰੀਬ 100 ਵਾਧੂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਰਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵੱਧ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ ਬਜਰੀ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਬੱਜਰੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੰਗ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਜਰੀ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਰਤਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੱਜਰੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਬਰੇਤੀ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਜ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਨ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਡਲ ਨੇ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਬਾਹਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਠੋਸ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੈਂਡਓਨਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਇਲਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ |
Read More: ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
