ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾ ਕੇ ₹15,220 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ₹15,220 ਤਨਖਾਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਉਦਯੋਗ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵਰਕਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਗੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ; ਸਿਰਫ਼ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਭਲਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ 474 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ AI ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
