ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 :  ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (Milk Plant Association) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (naib singh saini) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਸੈੱਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਨੂੰ 2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ (24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਖਰ ਵੁੰਦਰੂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ: ਸਾਕੇਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ (naib singh saini) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਰ੍ਹਾ ਮੱਝਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ 21 ਦੇ ਨਿਯਮ 21 ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ 1 ਅਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਏਗੀ।

ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਨਿਯਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਿਫਾਲਟ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ।

Read More: Haryana: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ PM ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਸੁਣਿਆ

Scroll to Top