July 4, 2024 6:28 pm
school

ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸ: ਅਪੈਕਸ ਗਾਇਡੈਂਸ ਫਰਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁੜ ਬਹਾਲ

ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 23 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -4 (6) (ਜੀ) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸ: ਅਪੈਕਸ ਗਾਇਡੈਂਸ ਫਰਮ (apex guidance firm) ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਰਾਜ ਸ਼ਿਆਮਕਰਨ ਤਿੜਕੇ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਸ: ਅਪੈਕਸ ਗਾਇਡੈਂਸ ਫਰਮ (apex guidance firm) ਦੇ ਪਤੇ ਐਸ.ਸੀ.ਐਫ ਨੰਬਰ 45, ਕੈਬਿਨ ਨੰ: 1, 2 ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੇਜ਼ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ: 56-ਏ, ਵਾਰਡ ਨੰ:1, ਧਰਮਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਰਸਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰ: 1309 ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫੇਜ਼ 3ਬੀ2 ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਕਤ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2012 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ- 6 (1) (ਜੀ) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾ ਅਧੀਨ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਫਰਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 315/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 25-06-2019 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ/ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਲਾਇਸੰਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰੀ ਪਤੇ ਤੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 29-8-2023 ਰਾਹੀਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ/ਰੂਲਜ਼ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਲਾਇੰਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ/ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 2-11-2023 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਉਪਰੰਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ 315/ਆਈ.ਸੀ. ਮਿਤੀ 25-06-2019 ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੰਸੀ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ਼ ਬਣੇ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ -4(6), ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 (iii)(ਬੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਦੀ ਮੱਦ ਨੰ: 13 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ, ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਬਿਜਨਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਛਿਮਾਹੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।