ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਕਤੂਬਰ 2023 (ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਐਨਸੀਐਮ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚਿਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ (Iqbal Singh Lalpura) , ਮਾਨਯੋਗ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਐਨਸੀਐਮ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ, ਖਾ+ਲਿ+ਸ+ਤਾ+ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ NCM ਦੇ ਹੋਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਐਮ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਕੇਰਸੀ ਕੇ ਦੇਬੂ, ਮੈਂਬਰ ਧਨਿਆਕੁਮਾਰ ਜਿਨੱਪਾ ਗੁੰਡੇ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਰਿੰਚੇਨ ਲਹਾਮੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
ਚੇਅਰਮੈਨ (Iqbal Singh Lalpura), ਐਨਸੀਐਮ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੈਨ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ/ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਸੰਮੇਦ ਸ਼ਿਖਰਜੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦੀਨਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ।
ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨੂੰਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਣ ਤੱਕ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ‘ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਅਪੀਲ’ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਤੱਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ, ਐਨਸੀਐਮ ਨੇ ਐਨਸੀਐਮ ਦੀਆਂ ਆਊਟਰੀਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 15 ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
