ਮਾਨਸਾ, 28 ਜਨਵਰੀ 2023: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਐਸ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਐਸ ਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਧਰਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਫ਼ਤਰ , ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਮੇਤ ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ,ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸੇਮਾ,ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ,ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਛਾਜਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੱਖੀ ਖੁਰਦ,ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮੁੱਦਕੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਸੂਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਨ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ,ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉਪਰ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਲਟਾ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਣੀ ਚੋਣ ਚ ਭੁਗਤਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ਼ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ 282 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇ,ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਬੇਜਮੀਨੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 10-10 ਮਰਲੇ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਕੱਟੇ ਹਨ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਲਿਤਾਂ ਮਜਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ/ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਤੀਜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਵਜੀਫਾ/ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡਿਗਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦਲਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋੜਨ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 35% ਕੱਟੀ ਗਈ ਕਣਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ,ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ਼ ਕੀਤੇ 18 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ਼ ਕਾਨੂਨ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਬੇਜਮੀਨੇ ਦਲਿਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ,ਜਾਅਲੀ ਐਸ ਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੱੜਪ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਓਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਯੋਗ ਦਲਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ,ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
