ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਭਗ 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਫੌਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1989 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਪੀ (DSP) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜਲ ਸੈਨਾ ‘ਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਪਾਇਲਟ ਸੀ। ਉਹ 1989 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਵਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ | ਜੋ ਕਿ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ‘ਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ (DSP) ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
