ਪਟਿਆਲਾ 22 ਮਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ‘ਚ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨਕਸੇ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਇਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ, ਪੰਜਾਬ (ਚੈਪਟਰ) ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਫ ਲਾਈਨ ਨਕਸੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਆਰ. ਐਸ. ਸੰਧੂ, ਐਲ. ਆਰ. ਗੁਪਤਾ, ਸੰਜੀਵ, ਮੁਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਕਸ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿਸਟਮ ਆਨ ਲਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਬੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਓਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾਨਜਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਾਰਜ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟਸ ਤੇ ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜੋ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਟਾਂ, ਰੇਤਾ, ਸੀਮੇਂਟ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਪਟਿਆਲਾ, ਜਲੰਧਰ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਨਕਸ਼ਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਆਨ ਲਾਈਨ ਲੈ ਆਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੈਪੇਸਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸੈਕਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੀ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀ ਡੀ. ਸੀ. ਆਰ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਰੁਕੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ।
Read More:ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ CISF ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ: CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
