3 ਅਕਤੂਬਰ 2025: “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ”—(Rangla Punjab) ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (bhagwant singh maan) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (toll plaza) ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ, ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ “ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ” ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹61.67 ਲੱਖ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਚਤ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀਡਬਲਯੂਡੀ) ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਤ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 535.45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਟਾਂਡਾ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਲਾਚੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 1.94 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਮਾਜਰੀ (ਐੱਸ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਨਗਰ), ਨੰਗਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਚੌਰ-ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ-ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਸੂਹਾ ਰੋਡ ‘ਤੇ ਮਾਨਗੜ੍ਹ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ) 10.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੱਖੂ ਪੁਲ ਮਖੂਪੁਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 0 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ-ਨੰਗਲ-ਊਨਾ ਰੋਡ ਦਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਣਾ-ਪਾਤੜਾਂ ਰੋਡ 3.75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਮੋਗਾ-ਕੋਟ ਕਪੂਰਾ ਰੋਡ 4.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇਅ 6.34 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਦਾਖਾ-ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਹਪੁਰ ਰਾਜ ਮਾਰਗ (ਮੂਣਪੁਰ) ਤੱਕ 10.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ (ਨੇੜੇ ਬਰਨਾਲਾ) ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਦੋ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ-ਨਾਭਾ-ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 3.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ, ਪਟਿਆਲਾ-ਨਾਭਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ-ਸੰਗਰੂਰ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ 18 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਤੋਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਲਈ “ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ” ਬਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ “ਸੇਵਾ” ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, “ਲੁੱਟ” ਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਹੈ।” ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
Read More: Toll Tax: ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਢਿੱਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜੇਬਾਂ
