ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜਨਵਰੀ 2026: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸੁਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਕੋਲ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਦੂਰਗਾਮੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ।
ਮੁੱਖ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਅਸਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ ਮੁੱਲ `ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਛੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਰਸਾਂ, ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗੈਰ-ਮੂਲ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ, ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 31 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਫੀਸਦੀ, 28 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 2 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 3 ਫੀਸਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਫੀਸ `ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਕਦਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰਾਂਸਫਰ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮਨਮਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।” ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ `ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਲਕੀ, ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤਬਾਦਲਾ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਲਾਗੂਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੀ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ
