ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਜੁਲਾਈ 2023: ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਅੱਜ ਮਣੀਪੁਰ (Manipur) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੂਕੀ ਸਮੂਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜਾਲਵੇਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ 142 ਜਣਿਆ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5,995 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੋਂਜਾਲਵੇਜ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਹਾਡੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।”
ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਮਣੀਪੁਰ (Manipur) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਐਸਜੀ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
