ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 07 ਅਗਸਤ 2023: 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਣੀਪੁਰ (Manipur) ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਾਜੀਵ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਮਣੀਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੀ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਪੀ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਆਸ਼ਾ ਮੇਨਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਣੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ।
42 SIT ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ (ਐਸਆਈਟੀ) ਮਣੀਪੁਰ (Manipur) ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਣੀਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਡੀਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ 6 ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਸਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
