ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਫਰਵਰੀ 2026: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਜ਼) ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਸੁਧਾਰ ਅਧਾਰਤ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ-ਆਧਾਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਬੈਕਲਾਗ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, 1100 ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 900 ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਕੁਝ ਮਤੇ 2018 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਈ-ਨਿਗਮ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਯੂਐਲਬੀਜ਼ ਮਤਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਦਸਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਤੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਖੋਜਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸਰਲੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰਿਨਟੇਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ (ਐਸਈਜ਼) ਲਈ ਹੁਣ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸੀਈਜ਼) ਹੁਣ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੜਚਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੀ ਸਿੰਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਤੇ, ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 10 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਖੇਤਰਾਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਬੀ ਐਂਡ ਆਰ ਅਤੇ ਓ ਐਂਡ ਐਮ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਸੁਪਰਿੰਟੇਂਡਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੱਕ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਖੇਤਰੀ-ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।
ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਕਲੀਨਿੰਗ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 161 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਲਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਅੰਤਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਛੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੈਂਡਰ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਿਟ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ-ਮੋਡ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ” ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੂਤ 2.0 ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਡਬਲਯੂਟੀਪੀ) 609 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 90 ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜੋ 148 ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ 100 ਫ਼ੀਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3,626 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 87 ਐਮਐਲਡੀ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਬੀਐਮ (ਸ਼ਹਿਰੀ) 2.0 ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 213 ਐਮ.ਐਲ.ਡੀ. ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 56 ਕਸਬਿਆਂ ‘ਚ ਐਸਟੀਪੀਜ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1,647 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 730 ਸੀਵਰ-ਸਫਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ |
Read More: ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ: ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ
