ਹਰਿਆਣਾ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ‘ਚ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਆਸ਼ਿਮਾ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਦੋ ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸਈਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਕਰਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਗੀਅਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਫੁੱਟ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਐਨਓਸੀ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਬੇਲੋੜੀ ਨਕਲ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਏਗਾ। ਪੋਰਟਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ‘ਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ 179 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2024-25 ‘ਚ 39,529 ਅਤੇ 2025-26 ‘ਚ 56,953 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਿਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਜਾਇਦਾਦ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯਮ 8 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ 3,224 ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 202 ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤੋਂ 3,022 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਡਿਫਾਲਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹8,247 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ₹3,573 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ₹4,674 ਕਰੋੜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ₹585 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ₹319 ਕਰੋੜ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ₹266 ਕਰੋੜ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੁਆਰਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
Read More: ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ
