ਦਿੱਲੀ, 18 ਮਾਰਚ 2026: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਜਾਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਸੁਚਾਰੂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 40% ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਆਉਟਲੈਟ ਜਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਪੀਐਨਜੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੀਐਨਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 100% ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 22 ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਲਾਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ, ਘਰੇਲੂ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਟੌਤੀ ਹੁਣ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਗੈਸ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਨਜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਈਮੇਲ, ਪੋਰਟਲ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਵੰਡ
ਪੀਐਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ |
ਲੰਬਿਤ ਸੀਜੀਡੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ‘ਡੀਮਡ ਪਰਮਿਟ’ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ।
ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਰਮਿਟ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ।
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, LPG ਤੋਂ PNG ‘ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 18 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਵਾਧੂ 10% ਵਪਾਰਕ LPG ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | CGD ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰਾਜ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਨ ‘ਤੇ 1%, ਡੀਮਡ ਅਨੁਮਤੀਆਂ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ 2%, ‘ਖੋਦਾਈ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਯੋਜਨਾ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3% ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲੀਜ਼ ਫੀਸ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ 4% ਵਾਧੂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ: ਰਾਜੇਸ਼ ਨਾਗਰ
