ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਮਾਰਚ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 (Lok Sabha Elections 2024) ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਛੇਵੇਂ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 25 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 6 ਮਈ, 2024 ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਸਥਾਨ, ਸਮਾਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਕਾਗਜ਼ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਚਿਪਕਾਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਓ.), ਸਹਾਇਕ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਏ.ਆਰ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਓ ਅਤੇ ਏਆਰਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ (Lok Sabha Elections 2024) ਲਈ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਕਮ 12,500 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ ਨਕਦ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਓ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕ ਦੁਆਰਾ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰ.ਓ./ਏ.ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਫਾਰਮ-26 ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਬੰਧਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
