{:pa}ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 21 ਮਾਰਚ 2024: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ (code of conduct) ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਏ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀ (ਐਬੂਲੈਸ, ਸਾਈਕਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਈਟਮਾਂ) ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਐਮ.ਪੀ./ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਲੈਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨੀਲਾ ਕਾਰਡ/ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ/ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਚਾਲੂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਿਨੇਕਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ (code of conduct) ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ/ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਸਤੂਗਤ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਕਲਾਂ/ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵੰਡ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਮਤੀ ‘ਤੇ ਇਸਤਿਹਾਰਬਾਜੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸਨ ਆਫ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਇਸਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖਰਚ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜੋੜਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਊਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਰਕਰ ਨੁੰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਜਮੀਨ, ਇਮਾਰਤ ਜਾਂ ਕੰਧ ਉਤੇ ਝੰਡੇ, ਬੈਨਰ, ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ, ਨਾਹਰੇ ਆਦਿ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।{:}{:en}Due to elections ‘The code of conduct’ has been implemented in the district. During the general election campaign, no official advertisement can be released in electronic, print media and social media without the approval of the Election Department.
Photographs of any political leader should not be affixed on any government vehicle (buses, bicycles, government stationery and other items). MP/ MLA No financial assistance/grant can be released under LAD scheme. No person can be given the benefit of New Blue Card/New Ration Card/New Pension etc. No new borrowers can be selected under the various ongoing schemes of the department.
During the code of conduct, the foundation stone of a building cannot be laid and no inauguration can be done. Distribution of any kind of in-kind benefits under any government scheme, such as distribution of bicycles/sewing machines, distribution of sports kits etc. cannot be done during the election period.
According to the Model Code of Conduct, no political person can be involved in any government work. There is a complete ban on transfer of all categories of government officials and employees. In no case, no new development work can be started but already ongoing development work can continue. A new firearms license cannot be issued.
Political propaganda cannot be done on any government building property during the Adarsh election campaign. If someone advertises on the government committee, action is taken against him under the Prevention of Defacement of Property Act and the cost incurred on removing such advertisement is also added to the account of the concerned.
No political party or candidate or its worker shall be allowed to post flags, banners, notices, slogans etc. on its land, building or wall without the permission. No candidate or party can use any government vehicle in election campaign.{:}
