ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਮਾਰਚ 2023: ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ (Natural Disasters) ਕਾਰਨ ਕੁੱਲ 1997 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1997 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 30,615 ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਫਤ ਕਾਰਨ 18,54,901 ਹੈਕਟੇਅਰ ਫਸਲ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ । ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਪੋਰਟ 2021 ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ (Natural Disasters) ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2040 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1547 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 1547.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ।
IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਬੋਲੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ। ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈਪੀਐਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ।
