ਦਿੱਲੀ, 06 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਸ਼ਰਾਬ ਘਪਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ 22 ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਬੰਧਤ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ 23 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਗਲਤ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
Read More: ਅਸਾਮ ਦੇ ਹਿਮੰਤ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
