30 ਅਗਸਤ 2025: ਹਾਈ ਕੋਰਟ (highcourt) ਦੀ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਐਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਬੀ. ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਗੀਤਾ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬ੍ਰਿਜਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸ ਵਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ਿਸ਼ਿਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵਾਈ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Read More: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣਗੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁੰਛ, ਗੋ.ਲੀ.ਬਾ.ਰੀ ‘ਚ ਮਾ.ਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਮੁਲਾਕਾਤ
