29 ਮਈ 2025: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (donald trump) ਦੇ ਟੈਰਿਫ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ (US federal court) ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਰਿਫ(Liberation Day tariffs) ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਡੇ ਟੈਰਿਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਸਪਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਪਰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (donald trump) ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਰਿਚਰਡ ਨਿਕਸਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੱਥ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: Donald Trump Qatar : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਕਰਨਗੇ ਕਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ, ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
