ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ, 19 ਅਕਤੂਬਰ 2023: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (Legal Services Authority) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਚ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਦੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ/ਦਿਵਿਆਂਗ, ਬੇਗਾਰ ਦੇ ਮਾਰੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਵਾਲਾਤੀ ਅਤੇ ਕੈਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਟਿਮ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ, 2017 ਅਤੇ ਨਾਲਸਾ-ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਵਿਕਟਿਮਜ਼/ਸਰਵਾਈਵਰਜ਼ ਆਫ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ/ਅਦਰ ਕ੍ਰਾਈਮ-2018 ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜ੍ਹਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜ੍ਹਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 357-ਏ ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਅਤੇ (3) ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (Legal Services Authority) ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਪੀੜ੍ਹਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
