ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ /ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 19 ਦਸੰਬਰ 2023: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਥੇਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਆਸਰੋਂ (ਰੋਪੜ) ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੰਧੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮੀ ਵਕੀਲ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਵਿਚਕਾਰ ਰੋਪੜ ਲਾਗੇ ਆਸਰੋਂ ਵਿਖੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਚੌਕੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜਿਸ ਧਾਤੂ ਦੇ ਖੰਭੇ ‘ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
2001 ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਨੂੰ ‘ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹਿੱਲ ਪਾਰਕ’ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸਵਰਾਜ ਮਾਰਦਾ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ 6 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਰੋ ਪਹਾੜ ਦੇ 8 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਇਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਸਰੋ ਪਹਾੜ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ- ਕਮ-ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਸਕਣ । ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।।
ਸ. ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸੈਨਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੁਨਾਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ‘ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ’ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
