ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਜੁਲਾਈ 2025: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰਾਂ (ਡੀਐਫਐਸਸੀ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ (ਕਣਕ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ‘ਚੋਂ, 1.25 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ (1,25,55,621) ਲਈ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਜੂਨ, 2025 ਸੀ ਪਰ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 31 ਅਗਸਤ, 2025 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਐਫਸੀ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ-ਸਤੰਬਰ ਸਰਕਲ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਰਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਕਣਕ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏਏਵਾਈ) ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 35 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨਐਫਐਸਏ), 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਰਜੀਹੀ ਘਰ (ਪੀਪੀਐਚ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਧੀਨ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Read More: ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
