ਪੰਜਾਬ, 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2026 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਮੰਤਰੀ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਮੌਜੂਦਾ 2008 ਦੇ ਐਕਟ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Read More: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਿਨਟ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
