ਹਰਿਆਣਾ, 31 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (HRIDC) ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। HRIDC ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੂਰਬੀ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ HRIDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 34ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (HORC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹11,709 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ₹5,618 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲਾਗਤ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖਰਖੋਦਾ, ਮਾਨੇਸਰ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੱਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 7,070-ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ‘ਚੋਂ 4,349 ਮੀਟਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਿਊ ਆਸਟ੍ਰੀਅਨ ਟਨਲਿੰਗ ਵਿਧੀ (NATM) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਰੰਗ HORC ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਗਤੀ HRIDC ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਰੋਜਕਾ ਮੇਓ ਵਿਖੇ ਸੁਰੰਗ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 4 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਾਵਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ 20 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ।
ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, HRIDC ਨੇ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ₹1,929 ਕਰੋੜ (₹1,929 ਕਰੋੜ) ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ, 99 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੂਹ ‘ਚ 94 ਫੀਸਦੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ₹1,346 ਕਰੋੜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਕਮ ਦਾ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਟ੍ਰੈਕ (KET) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਵਾਈਡਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ 21 ਸਪੈਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਵਲ, ਟਰੈਕ, ਸਿਗਨਲਿੰਗ ਅਤੇ ਓਵਰਹੈੱਡ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਥਾਨੇਸਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਪਲਵਲ ਤੱਕ, ਬਾਗਪਤ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਨਗਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪੂਰਬੀ ਔਰਬਿਟਲ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ (EORC) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ, ਡਰੋਨ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰਾਫਟ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Read More: ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ
