ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ 01 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ (new criminal laws), ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ, 2023, ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ, 2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ ‘ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ‘ਚ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਈ-ਐਫਆਈਆਰ, ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਈ-ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ 1860 ‘ਚ ਬਣੇ ਆਈਪੀਸੀ ਨੇ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ 1898 ‘ਚ ਬਣੀ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ 1872 ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣਗੇ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਭਾਗ ਬਦਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਪੁਲਿਸ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ |
ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ 484 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ‘ਚ 531 ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਨ। ਇਸ ‘ਚ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕਤਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 120 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਫ.ਆਈ/ਆਰ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (new criminal laws) ਮੁਤਾਬਕ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਸ਼ ਆਇਦ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕਾਪੀ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਵੇਗੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਬੀਬੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ।
