ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਧਾਰਾ-377 ਭਾਵ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਿੱਲ ‘ਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਸੈਕਸ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਅਤਿ+ਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਤਿ+ਵਾਦ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤਿ+ਵਾਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-113 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਤਿ+ਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ
ਅਤਿ+ਵਾਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ‘ਚ ‘ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਬੰ+ਬ ਧ+ਮਾ+ਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੈਵਿਕ, ਰੇਡੀਓਐਕਟਿਵ, ਪਰਮਾਣੂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਕਮਾਉਣਾ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅਤਿ+ਵਾਦ ਦੇ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ । ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾ ਫਿਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੀ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਅਤਿ+ਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਬਦਲੇ ਨਿਯਮ
ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਰਾਹ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ-472 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
